मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या मंजूर प्रकरणांची संख्या वाढवा - उद्योगमंत्री उदय सामंत
एमआयडीसी व रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा
जिल्ह्यातील उद्योजकांशी चर्चा, समस्या जाणून घेतल्या
वर्धा, देवळी एमआयडीसीला पायाभूत सुविधांसाठी निधी
जिल्ह्यात उद्योग भवन उभारण्यासाठी 11.76 कोटी मंजूर
वर्धा, दि.23 : होतकरू तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासोबतच त्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती अत्यंत महत्वाचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात मंजूर प्रकरणांची संख्या वाढवा. बॅंकांनी या योजनेतून प्रस्ताव मंजूर करतांना सामाजिक भावनेतून त्याकडे पहावे. जास्तीत जास्त प्रकरणे कसे मंजूर करता येईल असा दृष्टीकोण बाळगावा, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात श्री.सामंत यांनी जिल्ह्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासह उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला खा.रामदास तडस, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिल्पा सोनाले, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी महेंद्र पटेल, उद्योग सहसंचालक गजेंद्र भारती, अधीक्षक अभियंता सुनील अकुलवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक कमलेशकुमार जैन यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री.सामंत यांनी यावेळी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा मागील वर्ष व यावर्षाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बॅंकांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करावे, असे निर्देश त्यांनी बॅंकांना दिले. यावर्षी 500 प्रकरणांचे उद्दिष्ट पुर्ण करण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. सोबतच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचे अधिकाधिक प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सुचना केल्या. केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अतिशय चांगली असून योजनेच्या जनजागृतीसाठी जिल्ह्यातील सरपंच व सचिवांची स्वतंत्र कार्यशाळा घेण्यात यावी, असे ते म्हणाले.
एमआयडीसीचा आढावा घेतांना त्यांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींची स्थिती, तेथील उद्योग, पायाभूत सुविधांची माहिती घेतली. ज्या भूखंडावर विहीत कालावधीत उद्योग उभारले गेले नसतील, असे भूखंड परत घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यात एकून 6 औद्योगिक वसाहती आहे. यापैकी काही ठिकाणी भूखंड शिल्लक नाही. जेथे जास्त मागणी आहे, अशा ठिकाणी अतिरिक्त जमीनीच्या संपादनाची कार्यवाही करण्यात यावी. हिंगणघाट, कारंजा या विद्यमान औद्योगिक वसाहतीत अतिरिक्त भूखंडासह नवीन मंजूर आर्वी अशा तीन ठिकाणी 676 हेक्टर जमीन संपादीत केली जात आहे. या जमिनीचे लवकरच वाटप करण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या.
वर्धा आणि देवळी येथील औद्योगिक वसाहतीत रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात नवीन उद्योग भवन बांधण्यात येत असून त्यासाठी 11 कोटी 76 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या भवनाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन तातडीने घेण्याची सुचना त्यांनी केली. जिल्ह्यातील उद्योजकांशी देखील श्री.सामंत यांनी चर्चा केली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. औद्योगिक वसाहतीत चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे ते म्हणाले. यावेळी उद्योजकांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीला विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह बॅंकांचे जिल्हास्तरीय समन्वयक उपस्थित होते.
विश्वकर्मा योजना उत्तमप्रकारे राबवा - खा.तडस
यावेळी खा.रामदास तडस यांनी औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांचा उद्दा उपस्थित केला. देवळी येथील वसाहतीत अतिरिक्त जागेची आवश्यकता आहे. तसेच या वसाहतीतील खराब रस्त्यांची दुरुस्ती होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ही अतिशय चांगली योजना असून जिल्ह्यात ही योजना शासकीय विभाग व बॅंकांनी उत्तप्रकारे राबविण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या.