कृषी क्षेत्रातील संशोधनाचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा केंद्रीय मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी : पहिल्या एशियन सिट्रस काँग्रेसचे उद्घाटन
कृषी क्षेत्रातील संशोधनाचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा
केंद्रीय मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी : पहिल्या एशियन सिट्रस काँग्रेसचे उद्घाटन
नागपूर - कृषी क्षेत्रात विशेषतः लिंबुवर्गिय फळांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात संशोधन झाले आहे आणि आजही सुरू आहे. पण या संशोधनाचा लाभ शेतकऱ्यांना होणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी यांनी आज (शनिवार) व्यक्त केली.
रामदासपेठ येथील हॉटेल सेंटर पॉईंटमध्ये आयोजित पहिल्या एशियन सिट्रस काँग्रेसचे उद्घाटन ना. श्री. गडकरी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला एशियन सिट्रस (लिंबुवर्गीय) काँग्रेसचे समन्वयक प्रो. दिलीप घोष, प्रो. सी.डी. मायी, प्रो. शर्मा, प्रो. मायकेल रॉजर (फ्लोरिडा) यांच्यासह देश विदेशातील अनेक शास्त्रज्ञ व अभ्यासक उपस्थित होते. ना. श्री. गडकरी म्हणाले, ‘कृषी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ आणि अभ्यासकांचा शेतकऱ्यांसोबत समन्वय आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाचे उत्पादन घेता येईल याची जबाबदारी संशोधकांवर आहे. त्यासाठी योग्य धोरण आखून आपण जे संशोधन करतोय त्याचा प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसा उपयोग होईल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केंद्रिय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था नागपुरात असल्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना तर त्याचा लाभ होणे अपेक्षितच आहे.’ ‘जागतिकस्तरावरील चांगले वाण आणि किड व रोगमुक्‍त रोप भारतीय शेतकऱ्यांना कसे उपलब्ध होतील, यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद स्तरावरुनच प्रयत्न झाला पाहिजे. भारतात प्रत्येक प्रदेशात वेगळे वातावरण आहे. या वातावरणाला अनुकुल असे रोप शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्यासाठी आवश्यकता असेल तर रोपवाटिकांसोबत समन्वय साधणे आणि त्यांना प्रशिक्षित करणेही शक्य आहे,’ असेही ना. श्री. गडकरी म्हणाले. यावेळी संदीप सिंग, सुरेंद्र मलीक, दिनेश पैठणकर, आर.ए. मराठे, आशिष दास, आशुतोष मुरकुटे, क्‍वॉन जोन साँग (कोरिया), स्वदेश मुकुल संत्रा, मायकल रॉजर (फ्लोरिडा), अश्विनी शर्मा (रुडकी), सिद्दरामे गौडा (टेक्‍सास) यांना इंडियन सोसायटी ऑफ सिट्रीकल्चरच्यावतीने फेलो सन्मानाने गौरविण्यात आले.
ना. श्री. गडकरी यांच्या सूचनेनंतर घडला बदल
देशात लिंबुवर्गीय (संत्रा, मोसंबी, लिंबू आदी.) रोपांची मागणी १ कोटी ७० लाख एवढी आहे. पण दोन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्षात तीन लाख रोपांचाच पुरवठा शक्य होता. त्यावेळी ना. श्री. गडकरी यांनी खासगी सार्वजनिक भागिदारी करून रोपवाटिका तयार करण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थांना सोबत घेण्याची सूचना केली होती. रोपवाटिकांसोबत समन्वय साधणे, त्यांचे मार्गदर्शन करून त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि आपल्या नियंत्रणात काम करून घेणे शक्य आहे, असे ना. श्री. गडकरी यांनी सूचविले होते. त्यादृष्टीने १२ संस्थांची निवड करून त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानंतर तीन लाखांचा पुरवठा ३० लाखांपर्यंत गेला. ना. श्री. गडकरी यांच्या सूचनेनंतर गेल्या दोन वर्षांत हा बदल बघायला मिळाला. हा प्रयोग देशातील इतर राज्यांमध्येही केला तर मागणीएवढा पुरवठा करणे शक्य होईल, अशी सूचना ना. श्री. गडकरी यांनी यावेळी केली.
